अनु. जाती आणि इतर दुर्बल वर्गाच्या (ज्येष्ठ नागरीक, तृतीयपंथी, निराधार इत्यादी) शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे, विशेषतः अनु. जातीच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हिताची विशेष काळजी घेणे व संरक्षण करणे तसेच त्यांना सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या शोषणापासुन मुक्त करणे.